बाल विवाह मुक्ति रथ’ ने दी जिले से बाल विवाह के खात्मे के प्रयासों को रफ्तार।

रिपोर्टर मधुसूदन कुमावत। कपासन न्यूज/ भीलवाड़ा भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर चले सौ दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत जिले के गांवों व कस्बों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे “बाल विवाह मुक्ति रथ” की यात्रा के समापन के अवसर पर एक कार्यक्रम नवाचार संस्थान ने कहा कि हमारे प्रयासों को मिले सहयोग और समर्थन के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि बाल विवाह मुक्त जिले और बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के बेहद करीब हैं। नवाचार संस्थान बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए जमीन पर काम कर रहे, 250 से भी ज्यादा नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क “जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन” का सक्रिय सहयोगी संगठन है। जिले में बाल विवाह मुक्ति रथ को सांसद महोदय, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक साथ में महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकार विभाग के सहायक निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इन 30 दिनों में बाल विवाह मुक्ति रथ ने जिले में 1800 किलोमीटर यात्रा पूर्ण कर जागरूकता के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और समुदाय से बाल विवाह को रोकने के लिये सुझाव लिये गये।

यह रथ 65 गांवों तक पहुंचा और 25000 लोगों को बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ा। इस रथ ने जिले के तमाम गांवों और कस्बों में घूम-घूम कर लोगों को बाल विवाह के स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया और इसके कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए समझाया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। प्रमुख सड़कों और बेहतर पहुंच वाले मार्गों से ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ गुजरे, जबकि संपर्क के लिहाज से मुश्किल सुदूर गांवों तक बाइक व साइकिल कारवां के जरिए पहुंचा गया, ताकि बाल विवाह मुक्त जिले का संदेश सबसे आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके। बच्चों की जीवन रफ्तार रोक रहा बाल विवाह है, जो दंडनीय अपराध : नवाचार संस्थान के सचिव अरुण कुमावत ने बाल विवाह के खिलाफ इस 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान और इसके तहत निकाले गए “बाल विवाह मुक्ति रथ” को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि “यह कोई प्रतीकात्मक यात्रा नहीं थी”, अपितु यह “पहियों पर बदलाव का संदेश था” जिसे लोगों ने स्वीकार किया और सराहा है । अब लगभग पूरी सभ्य दुनिया ने हमारी यह बात मान ली है । बाल विवाह कोई सामाजिक कुप्रथा नहीं बल्कि विवाह की आड़ में बच्चों से बलात्कार है। तीन चरणों में चले इस अभियान के पहले चरण में शैक्षणिक संस्थानों, दूसरे चरण में धर्मगुरुओं को जोड़ा गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे विवाह संपन्न कराने से पूर्व आयु की जांच कर लें और बाल विवाह संपन्न कराने से इनकार करें साथ ही, कैटरर्स, सजावट वालों, बैंक्वेट हाल मालिकों व विवाह में सेवाएं देने वाले बैंड वालों, घोड़ी वालों से संपर्क कर अनुरोध किया गया, कि वे बाल विवाह में अपनी सेवाएं नहीं दें, क्योंकि बाल विवाह में किसी भी रूप में शामिल होने या सहयोग देने पर उन्हें सजा हो सकती है। तीसरे चरण में जिले की पंचायतों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया । कैंडल मार्च मोम बत्ती जलाकर ली शपथ : शहर में शनिवार शाम को कैंडल मार्च मोम बत्ती जलाकर महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत शपथ दिलाकर बाल विवाह नहीं करने की शपथ लेकर बाल विवाह नहीं करने का प्रण लिया गया। अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ ही समुदाय के जागरूक अगुवा और संस्थान से जिला समन्वयक जितेन्द्र सिंह तोमर, अनिल ओझा, सीमा दाधीच, अल्का ओझा और हिमाचल शर्मा का सहयोग प्राप्त हुआ।