भारतीय किसान यूनियन टिकेट प्रतापगढ़ राजस्थान के द्वारा किसानों की उचित मांगों का ज्ञापन।

संपादक कालूराम कुमावत। 

//1//निवेदन है कि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आंदोलन में भारत सरकार केमाननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा समझौते के वादों के अनुसार एसपी गारंटी कानून एवं किसानो की अन्य मांगों को आज तक पूरा नहीं करने के विषय में //2//यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कंपनियों के द्वारा भारतीय बैंकों से बीमा की रकम हर साल वसूल की जा रही है और फसल नष्ट होने के बाद कुछ ही नाम मात्र किसानों की सुनवाई होती है बाकी के अन्य किसानों के साथ ठगी हो रही है इस व्यवस्था में सुधार किया जाए और किसानों को न्याय दिलाया जाए //3//यह है कि खेती करने के लिए पानी अति आवश्यक है हमारी मांग है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में इंदिरा गांधी सागर से भारत सरकार की नदी जोड़ो योजना के तहत नहर बनाई जावे और मध्य प्रदेश के जिले धार एवं रतलाम मंदसौर एवं राजस्थान के जिले प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा तक नहर का निर्माण करवाया जाए प्रकृति के अनुसार इस नहर पर लिफ्ट की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस नहर से पूर्व और पश्चिम दोनों साइड की नदियां जैसे माही नदी चंबल नदी शिप्रा नदी पिंगला नदी मलेनी नदी जामड नदी शिवाना नदीरेतम नदी जाखम नदी बेडचनदी आयडनदी बनास नदी मनाली नदी खारी नदी कोठारी नदी मानसी नदी मोरल नदी ढूंढ नदी ढीलनदीअन्य सभी नदियां जुड़ जाएगी //4//यह है कि सभी गरीब किसानों के कर्ज माफ किया जाए क्योंकि खेती घाटे का सौदा है गरीब किसानों के कर्ज पर ब्याज नहीं लगाया जाए बिना ब्याज के लोन दिए जावे किसान हित में निर्णय लिया जाए //5//यह है कि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर भीलवाड़ा मंदसौर रतलाम नीमच कोटा बारां बाराबंकी बरेली गाजीपुर राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में अफीम की खेती होती है इसलिए अफीम किसानों की मांग भी किस प्रकार है महोदया जी//6// यह है कि 1995 /96 से रुके हुए अफीम के सभी लाइसेंस 25 की औसत से करीब 50000 अफीम के लाइसेंस बहाल किया जावे या//7// यह है कि सीपीएस पद्धति में डोडा चूरा का भाव ₹200 किलो है लागत ज्यादा होने के कारण ₹500 प्रति किलो दिया जाए//8// यह है की अफीम का भाव बहुत ही कम है कई वर्षों से यही भाव चल रहा है इसलिए भाव बढ़कर ₹5000 प्रति किलो दिया जाए//9// यह है कि लाचीग पद्धति में डोडा में मॉर्फिन 0% होती है इसलिए 8/29 की धारा हटाई जावे और सीपीएस पद्धति का डोडा चुरा भारत सरकार खरीद रही है तो लॉन्चिंग पद्धति का भी डोडा चूरा भारत सरकार खरीदे क्योंकि लाइसेंस भारत सरकार ही जारी करती है पहले राजस्थान सरकार डोडा चुरा खरीदती थी मगर अब नहीं खरीदती है इसलिए भारत सरकार ही खरीदे//10// यह है कि पुराना रिकॉर्ड 1980 से19 94 तक का नारकोटिक्स रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाए करीब 50000 अफीम के लाइसेंस सभी बहाल किया जावे //11//यह है कि नए किसानो को नए लाइसेंस करीब 5 लाख लाइसेंस जारी किया जावे विदेशी आयात बंद करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया जावे देश हित और किसान हित में निर्णय लिया जाए //12//यह है कि सभी अफीम किसानों के दस आरी के बजाय 15 आरी के लाइसेंस दिए जावे //13//यह की मॉर्फिन नीति 4% की जाए//14// यह कि सी पी एस पद्धति में हटाई जावे क्योंकि इसमें लागत बहुत है और इनकम कम है यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। प्रतिलिपि। //1//श्री माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली //2//श्री माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली //3//श्रीमान ने मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार जयपुर। निवेदक भारतीय किसान यूनियन टिकेट प्रतापगढ़ राजस्थान