नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को इलाज के लिए 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी. नायर आबकारी नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें ग्रेड-III का बवासीर है और डॉक्टरों ने सर्जरी कराने की सलाह दी है. उन्होंने इसके लिए कोर्ट से 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी.
इस पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने नायर को राहत देते हुए कहा कि अदालत के समक्ष रखी गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी को ‘तत्काल’ चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है. जज ने अंतरिम जमानत के लिए 2 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके की शर्त पर राहत दी.
कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ रखी ये शर्त
जस्टिस नागपाल ने कहा, ‘उपरोक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करेगा और मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, न ही वह ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा.’
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अदालत ने नायर को निर्देश दिया कि वह इस मामले के किसी भी सह-अभियुक्त, संदिग्ध या गवाह से न मिलेगा, न बात करेगा. जस्टिस नागपाल ने कहा, ‘वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा या किसी भी प्रकृति का कोई अपराध नहीं करेगा और इलाज के लिए उसे दी गई अंतरिम जमानत का वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं करेगा.’
बता दें कि नायर को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस का विस्तार किया गया.
