रिपोर्टर मुकेश कुमार कपासन न्यूज/ प्रार्थीया कालीबाई पत्नि प्यारेलाल बावरी निवासी हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के विरुद्ध एक परिवाद माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ में अधिवक्तागण भगवतसिंह गिलूण्डिया, राजकुमार वैष्णव, कुलदीप सुवालका, कैलाश चन्द्र वैष्णव* के मार्फत इस आशय का पेश किया कि विपक्षी द्वारा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना चिरंजीवी दूर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जनआधार कार्ड में अंकित सम्पूर्ण सदस्यों का बीमा किया गया, जिसमें किसी भी सदस्य की विपक्षी की पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दूर्घटना मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के मुखिया या उसके वारीसान को बीमा क्लेम राशि 5,00,000/- रुपये दिये जाने का प्रावधान था तथा विपक्षी द्वारा परिवादीया के जनआधार में अंकित सभी सदस्यों का बीमा किये जाने के बाद परिवादीया के पति प्यारेलाल जो कि दिनांक 11/10/2022 को दिन में करीब 2:30 बजे मिनी ट्रक में से अपने साथ अन्य मजदूरों के साथ मिलकर कांच के ग्लास जीचे उतार रहे थे कि अचानक एक कांच की यपी परिवादीया के पति के उपर आकर गिर गई, जिससे प्यारेलाल की बांयी तरफ से आधे से उपर गर्दन कट गई, जिसको मौके पर उपस्थित अन्य मजदूरों ने महाराणा भोपाल हॉस्पीटल उदयपुर लेकर गये जहाँ पर प्यारेलाल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिसकी रिपोर्ट परिवादीया द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई एवं मृतक का पोस्टमार्टम, पंचायननामा’ लाश, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाये गये, जिसमें मृतक के उपर कांच की बपी गिरने से मृत्यु होना बताया। तथा परिवादीया ने उक्त सम्पूर्ण दस्तावेज सहित क्लेम फाईल ऑनआईन विपक्षी के यहाँ प्रस्तुत कर दी। परन्तु मृतक की मृत्यु पॉलिसी प्रावधानों के अनुसार नही मानकर क्लेम खारीज कर दिया। परिवादीया के अधिवक्तगण ने तर्क दिया कि मृतक की पॉलिसी विपक्षी बीमा विभाग के प्रावधानों के अन्तर्गत कवर होती है जिससे परिवादीया विपक्षीगण से बीमा क्लेम राशि 5,00,000/- रुपये मय ब्याज विपक्षी से प्राप्त करने की अधिकारी है। माननीय मंच के अध्यक्ष श्री जगमोहन अग्रवाल व सदस्य श्री हर्ष अरोरा ने परिवादीया के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी के विरूद्ध आदेश सुनाया कि विपक्षी बीमा विभाग परिवादीया व उसके वारीसान पुत्र पुत्री को कुल क्लेम राशि 5,00,000/- रुपये मय ब्याज में से प्रत्येक को 1/3 हिस्से अनुसारअदा करे और उक्त राशि पर परिवादी प्रस्तुत दिनांक 20/11/2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से दो माह के अन्दर मय ब्याज अदा करे। तथा परिवादीया को अधिवक्ता व्यय 5,000/- रुपये अलग से अदा करने का आदेश प्रदान किया।
