पत्रकार अनिल सुखवाल। 
मोदी सरकार भुगतान करो या इस्तीफ़ा दो का दिया नारा।
चित्तौड़गढ़, 22 सितंबर। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने आज सत्याग्रह के 22वें दिन प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। पीड़ित निवेशकों ने ज्ञापन देते समय जिला कलक्टर को मौके पर बुलाने की मांग रखी लेकिन उपस्थित अधिकारियों ने अवकाश के कारण असमर्थता जाहिर करते हुए उनके उपस्थित न होने की बात कही। वहां उपस्थित सीआई चित्तौड़गढ़ कोतवाली ने ज्ञापन लिया। जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सुराणा ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2019 में देश के ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमाराशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम (BudsAct2019) बनाया था जिसमें सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन में उनकी जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान करने का वचन दिया था। यह कानून उन तमाम कम्पनीज व सोसाइटीज फर्म निधि नॉन बैंकिंग कम्पनी इत्यादि के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था जिनका जमाधान उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है। संसद ने सर्वसम्मति से BudsAct2019 में मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, Sebi Act, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कम्पनी या सोसाइटी या फर्म बगैरा किसी भी कानून द्वारा संचालित हो यदि वह निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ BudsAct के तहत कार्रवाई होगी और सरकार ऐसे तमाम निवेशकों की जमाराशि BudsAct के अंतर्गत करेगी किन्तु अफ़सोस मोदी सरकार ने और न किसी राज्य सरकार ने कानून बन जाने के लम्बे अंतराल में बाद भी किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किया है, और तो और सरकार ने ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाये गए BudsAct को कमजोर करने की नीयत के षड़यंत्र के तहत अपने विवेकाधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अनेक फर्जी रिफंड पोर्टल, परिसमापक इत्यादि नियुक्त कर दिए हैँ ताकि निवेशक झाँसे में आकर और भृमित होकर BudsAct का उपयोग ही न कर सकें।
न्याय की कुर्सी पर बैठे शासक प्रशासक इस तरह की घिनौनी साजिश देश और उसके कानूनों के विरुद्ध रचेंगे और ठगी पीड़ितों का भुगतान टाइम बाउंड Buds एक्ट के अनुसार नहीं करेंगे तो यह सरकार का अपराधिक कृत्य है, संसद की अवमानना है और संसद के विशेषआधिकार का हनन भी।
हमारे संगठन और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को करोड़ों पत्र, ज्ञापन निवेदन दिए हैं लेकिन आपके अधीनस्थ बेईमान अधिकारी और मंत्री BudsAct2019 का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं जो अक्षम्य अपराध है।
जनता और ठगी पीड़ितों की न्यायपूर्ण मांग की लगातार अनदेखी करना शासन प्रशासन की आदत बन गई है जिसके कारण से लाखों ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं।
सरकार की लापरवाही और गलत नीयत के कारण निवेशक और एजेंट्स के बीच लगातार खूनी संघर्ष और मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है, गत 1 सितम्बर 2024 से लाखों पीड़ित सैकड़ों स्थानों पर धरने पर बैठे हैं और रोजाना हजारों ज्ञापन जिला प्रशासनों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को भेजे जा रहे हैं फिर भी शासन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे और लगातार कानून और प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं जिसका विरोध करते हुए हमारा संगठन और जिले के समस्त ठगी पीड़ित आपसे इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिनांक 22 सितम्बर 2024 को जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी-अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं।
गिरफ्तारी देने वाले में संगठन के पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष निवेशक शामिल रहें। गिरफ्तारी देने में संख्या बल अधिक होने से पुलिस के वाहन कम पड़ गए इसलिए कई साथी अपने निजी दोपहिया वाहन से जेल तक गिरफ्तारी देने पहुंचे। जिले की सभी तहसीलों से आये निवेशकों में गिरफ्तारी देने की होड़ रही।
