संपादक कालूराम कुमावत।
प्रथम तो हमने सीपीएस पद्धति मांगा नहीं तो सीपीएस पद्धति को तुरंत बंद किया जाए…. दूसरी बात सीपीएस पद्धति नेता और अधिकारियों किसानों द्वारा जबर्दस्ती थोप दिया और सीपीएस पद्धति किसानों पर असंवैधानिक रूप से थोपा…. और किसानों को बोला गया कि यह सीपीएस पद्धति के अफीम पट्टे आपको 5 साल तक लगातार खेती करना है अब पट्टो को वापस होल्ड कर दिया मतलब पट्टे रोक दिए गए हैं… यह किसानों के साथ धोखा है। एक बार पट्टे देना व दूसरी तरफ पट्टे को होल्ड करने के नाम पर रोक लेना एक प्रकार से किसानों का अंग्रेजी शोषण है… होल्ड पट्टों को भी बहाल किया जाए… हमारा तो निवेदन है 1990 -95 ही नहीं आजादी से आज तक अफीम खेती कर चुके सभी किसानों के परीजनो को परंपरागत अफीम खेती के लूनी चीरने के पट्टे दिया जाए…पहले से ही एक महीना अफीम पॉलिसी को लेट किया किसानों की बेवजह बीपी बढ़ा दिया गया है… उस अफीम नीति 2024- 25 को तुरंत संशोधित करते हुए किसानों की मांग के अनुरूप सीपीएस पद्धति समाप्त करके तुरंत सभी किसानों को लूनी चिरानी के अफीम पट्टे परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे देकर अफीम खेती की नीति 2024 -25 को संशोधित किया जाए ,,,,,,अफीम खेती में संशोधन के लिए 4 नवंबर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री किसान और किसान पुत्र अफीम खेती नीति 2024-25 संशोधन के लिए अपने अपने साधनों से अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान भाई पहूचे.. गोपाल धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश।
