अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन चित्तौड़ जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश को सोपा। 

रिपोर्टर पंडित मुकेश कुमार।

चित्तौड़गढ़ दिनांक 14 अक्टूबर तंजानिया की सीमा में बंधक बनाए हुए मुकेश मेनारिया को रिलीज करने के लिए राजस्थान ब्राह्मण महासभा, विप्र फाउंडेशन, विप्र सेना एवं अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक ज्ञापन चित्तौड़ जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश को सोपा गया इस ज्ञापन के दौरान बंधक बनाए गए मुकेश मेनारिया के पिताश्री , धीरज पानेरी उज्जैन अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण महासभा, महेंद्र जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, शिरीष त्रिपाठी विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष , मनोज मेनारिया अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पदाधिकारी , रवि मेनारिया जिला परिषद सदस्य ,राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मोड , शौकीन मेनारिया, श्यामलाल मेनारिया व जगदीश मेनारिया सुवानिया , गोपाल शर्मा संरक्षक विप्र फाउंडेशन , सत्यनारायण ओझा प्रदेश सचिव विप्र फाउंडेशन, सत्यनारायण सारस्वत , प्रमोद राजपुरोहित , किशन शर्मा ,नानालाल मेनारिया , प्रवीण मेनारिया,मुदित मेनारिया के साथ जिलाधीश महोदय आलोक रंजन व अतिरिक्त कलेक्टर विनोद मल्होत्रा के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया जिसमें बताया गया कि मुकेश मेनारिया को साजिश पूर्वक फंसा कर युगांडा से तंजानिया सीमा पार कराई गई और झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें वहां पुलिस कस्टडी में रखा गया है भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से वहां के जांच अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा कर मुकेश मेनारिया को शीघ्र रिहा करने की व्यवस्था करावे और इसमें आ रही कानूनी बाधाओ का राजनीतिक दृष्टिकोण से हल निकालने का प्रयास करें क्योंकि साजिश रचने वाली पार्टी ओसवाल परिवार धनबल से उस क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां चलाती हैं और इन देशों में उन्होंने वहां बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है साथ ही उनका वहां काफी राजनीतिक प्रभाव है इस कारण उन सरकारों द्वारा उनका संरक्षण प्राप्त है उनके द्वारा लगाए गए फर्जी एवं झूठ मुकदमों के लिए जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय व इन न्यायालय में केस लड़ने वाले अधिवक्ताओं की भी मदद ली जा सकती हैं क्योंकि प्रार्थी बेहद सामान्य परिवार से है और दूसरे देशों में चल रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के इन कानूनी मामलों को समझ पाने में सक्षम नहीं है इसलिए प्रार्थी की डिप्लोमेटिक एवं उचित कानूनी मदद करा कर प्रार्थी को रिहा करने में मदद करें