संपादक कालूराम कुमावत। 
उदयपुर | जीबीएच हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई मामले में नया मोड़ आ गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इसे तुरंत प्रभाव से सीज किए गए भवनों को मुक्त करने के आदेश दिए हैं। ग्रुप के डायरेक्टर आनंद झा ने बताया कि इस संबंध में अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा था कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग को लेकर यूडीए ने गत 12 जुलाई को प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस दिया था।
इसकी तामिल 21 जुलाई को हुई। नोटिस की समयावधि पूरी होने से पहले ही उदयपुर विकास प्राधिकरण ने 23 जुलाई को कार्रवाई करते हुए निर्माण सीज करने के आदेश दिए और 24 जुलाई को सीज कर दिए। बता दें कि ग्रामीण विधायक फूलचंद मीणा ने अस्पताल में अवैध निर्माण का मामला 22 जुलाई को सदन में उठाया था। उस समय यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 72 घंटे में कार्रवाई की बात कही थी। 24 जुलाई को यूडीए ने कुछ बिल्डिंगें सीज कर दी, जबकि भारी विरोध के चलते मेन बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं हो पाई।
विभिन्न समाज के संगठनों ने धरने प्रदर्शन किया था एवं जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत कराया था इसमें क्षत्रिय महासभा के महासचिव हेमेंद्र सिंह दवाना ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रवक्ता श्री सांवलिया सेवा संस्थान के सचिव नारायण सिंह राजावत ने बताया कि मरीज के हित में फैसला लिया जाए अस्पताल में 600 से ज्यादा मरीज भर्ती है जो ग्रामीण इलाके से आते हैं और जीबीएच हॉस्पिटल भामाशाह के माध्यम से इलाज कर रहा है सभी गरीब मरीजों का ध्यान रखा जाए कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था साथ ही इस आंदोलन में जिंक के पूर्व सरपंच युवराज सिंह पूर्व उपजिला प्रमुख श्याम लाल चौधरी अशोक चौधरी एवं अस्पताल के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के सभी ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था।। हाई कोर्ट के उक्त आदेश के बाद सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
